कोरोनाचं थैमान असताना निधीसाठी एकमेकांकडे बोटं दाखवू नका

कोरोनाचं थैमान असताना निधीसाठी एकमेकांकडे बोटं दाखवू नका

कोरोनामुळे परसरणाऱ्या कोविड 19 या आजाराने जगभरात थैमान घातले असताना प्रशासकीय विभाग मात्र निधी कुणाकडे अडकलाय याचं उत्तर शोधण्यात व्यस्त असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुण्यातील नागरी स्वच्छता आणि सुरक्षा अत्यावश्यक असताना जर पुणे कॅन्टोन्मेंटमध्ये साफसफाई आणि इतर कामं करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जर पगारच मिळत नसेल आणि त्यांनी जर उद्या काम बंद केलं तर तिथल्या नागरीकांनी जगायचं कसं?, असा सवाल करत किमान एक कोटी रूपये तातडीनं बोर्डाला अदा करण्याचे निर्देश मंगळवारी हायकोर्टानं जारी केले आहेत. हे एक कोटी रूपये नंतर थकीत जीएसटी परताव्या रकमेत सामावून घेता येतील असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला जीएसटीपोटी मिळणारी भरपाईची सुमारे 510 कोटींची रक्कम अद्याप सरकारकडून उपलब्ध न झाल्याने तेथे राहणाऱ्या नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सुमारे सव्वा लाखांची लोकवस्ती असलेल्या या परिसरात विविध कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायलाही बोर्डाकडे पैसे नसल्याने परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यातच कोरोनानं परिस्थिती आणखी चिघळू नये यासाठी तिथं निर्जंतुकीकरण व इतर उपाययोजना राबविण्यासाठी किमान 2 कोटी 30 लाख रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी करत नगरसेवक अतुल गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड ही एक स्वायत्त स्थानिक संस्था असून केंद्र सरकारकडून जीएसटी पोटी भरपाई मिळणे आवश्यक असतानाही बोर्डाला हे पैसे मिळाले नाहीत. एकीकडे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की पैसे राज्य सरकारकडे देण्यात आले आहेत तर राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की केंद्राकडून अद्याप पैसे मिळालेच नाहीत. यावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची चांगलीच कानउघडणी केली. राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितले की पुणे कॅन्टोन्मेंट हा भाग पालिका प्रशासनाच्या हद्दीत येतो त्यामुळे त्याची निगा राखणे ही पालिका प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्यास त्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेईल, हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.

संबंधित बातम्या पाहा