 |
| 'महा'बजेट |
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर म्हणजे ७० लक्ष कोटी करण्याच्या लक्ष्य पुर्तीसाठी महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन करण्याची घोषणा मागील अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. मात्र ही कार्यवाही कितपत पुढे गेली याबाबत सरकारला गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल. परकी गुंतवणुकीशिवाय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकारला परकी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा जीडीपीही ७.५ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. राज्याचा विकासदर आठ वर्षांच्या नीचांकावर आहे.
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राज्यात प्रथमच तीन मुख्य राजकीय पक्षांचे आघाडी सरकार सत्तेत आले आहे. नुकताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी सरकारनं १०० दिवस पूर्ण केले. आज महाविकास आघाडी सरकार अर्थसंकल्पी अधिवेशनात आपला पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यात घसरलेला विकास, दरडोई उत्पन्न, परकी गुंतवणुकीत झालेली पीछेहाट यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे आव्हान ठाकरे सरकारसमोर असेल.
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राज्यात प्रथमच तीन मुख्य राजकीय पक्षांचे आघाडी सरकार सत्तेत आले आहे. नुकताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी सरकारनं १०० दिवस पूर्ण केले. आज महाविकास आघाडी सरकार अर्थसंकल्पी अधिवेशनात आपला पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यात घसरलेला विकास, दरडोई उत्पन्न, परकी गुंतवणुकीत झालेली पीछेहाट यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे आव्हान ठाकरे सरकारसमोर असेल.
उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार अशा सर्वच आघाड्यांवर राज्याची घसरण झाली आहे. तर, आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा जीडीपीही ७.५ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. गेल्या वर्षी फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राचा विकासदर उणे २.२ टक्के होता. यंदा त्यामध्ये मात्र ३.१ टक्क्यांची वाढ झाल्याने काही अंशी दिलासा मिळाला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत सादर केलेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात ही निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत.
उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार अशा सर्वच आघाड्यांवर राज्याची घसरण झाली आहे. तर, आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा जीडीपीही ७.५ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. गेल्या वर्षी फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राचा विकासदर उणे २.२ टक्के होता. यंदा त्यामध्ये मात्र ३.१ टक्क्यांची वाढ झाल्याने काही अंशी दिलासा मिळाला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत सादर केलेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात ही निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत.
0 comments:
Post a Comment
Please add comment