पक्षांतर बंदी बदल जाणून घ्या


निवडून आल्यानंतर राजकीय सोयीसाठी कुणीही कोणत्याही पक्षात जाऊ नये यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा एक अस्त्र आहे. निवडून आल्यानंतर पक्ष सोडल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधी आपोआप अपात्र ठरतो. यासह अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. याशिवाय वेळोवेळी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयांमुळे हा कायदा आणखी मजबूत बनतो. पक्ष बदलण्यासाठी या कायद्यात काही पळवाटाही आहेत.

कायद्याची पार्श्वभूमी

 हरियाणातील आमदार गया लाल यांनी एकाच दिवसात तीन दिवसात पक्ष बदलल्यानंतर ‘आया राम गया राम’ हे वाक्य प्रसिद्ध झालं होतं. राजीव गांधी यांच्या सरकारने १९८५ ला (५२ वी) घटना दुरुस्ती विधेयकामार्फत संविधानात दहाव्या अनुसूचीचा (Anti Defection Law) समावेश केला. या कायद्याला मोठी पार्श्वभूमी आहे. १९६७ ला काँग्रेसने केंद्रात सत्ता मिळवली. पण सदस्यसंख्या ३६१ वरुन २८३ वर आली. याच काळात सात राज्यातली सत्ताही काँग्रेसने गमावली. कारण, अनेक आमदारांनी पक्ष बदलला. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार पी वेंकटसुब्बैय्या यांनी एका उच्चस्तरीय समितीची शिफारस केली. आमदार-खासदारांनी पक्ष बदल करण्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना करणं या समितीचं काम होतं.

समितीच्या अहवालानंतर लोकसभेत चर्चाही झाली. विरोधकांनी या कायद्याला ‘काँग्रेस वाचवा’ असं नाव दिलं होतं. या विरोधानंतरही तत्कालीन गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीने पक्षांतर बंदी कायद्याची व्याख्या स्पष्ट केली. लोकप्रतिनिधी ज्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आला आहे, त्या पक्षाचं सदस्यत्व सोडणं हे कायद्याच्या विरोधात आहे. पण पक्षानेच जर लोकप्रतिनिधीला पक्षातून काढलं असेल तर तो कारवाईला पात्र नाही.

समितीने एक महत्त्वाचा मुद्दाही आपल्या अहवालात नोंदवला होता. पक्ष सोडलेल्या २१० आमदारांपैकी ११६ आमदारांना मंत्रिपद देण्यात आलं होतं. कारण, या आमदारांनी सत्तास्थापन करण्यासाठी मदत केली होती. याला तोंड देण्यासाठीही एक शिफारस करण्यात आली. पक्षाविरोधात काम केलेल्या सदस्याला एक वर्ष किंवा तो पुन्हा निवडून येईपर्यंत मंत्रिपद देण्यास बंदी घालण्याची ही शिफारस होती.

पक्षांतर बंदी कायदा आणण्यासाठी दोन प्रयत्न झाले, जे दोन्ही अयशस्वी ठरले. पहिला प्रयत्न इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातील गृहमंत्री उमाशंकर दीक्षित यांनी १९७३ ला केला, तर दुसरा प्रयत्न तत्कालीन कायदे मंत्री शांती भूषण यांनी १९७८ ला केला.

अखेर १९८५ ला तिसऱ्या प्रयत्नात हा कायदा अस्तित्वात आला. काँग्रेसने त्यावेळी ४०० पेक्षाही जास्त जागांवर विजय मिळवला होता. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेसला हा जनादेश मिळाला होता.

 काय आहे कायदा? 



दहाव्या अनुसूचीमुळे तीन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. आमदार किंवा खासदाराने पक्षाच्या व्हिपविरोधात काम केलं, सभागृहाच्या बाहेर किंवा आत पक्षाविरोधात भाषण केलं, तरीही संबंधित लोकप्रतिनिधी कारवाईला पात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच या सदस्याचं सदस्यत्व अपात्र ठरवलं जातं.

 यात दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षात फूट पडल्यानंतर एक तृतीयांश सदस्य आणि विलिनीकरणासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांची सहमती असेल, तर सदस्यत्व जात नाही. यात एका पीठासीन अधिकाऱ्याचीही (राज्यात विधानसभा अध्यक्ष) तरतूद आहे, ज्याचा निर्णय अंतिम राहतो. पण या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.

कायद्यावरील टीका

 लोकप्रतिनिधीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हा घाला असल्याची टीकाही करण्यात आली. संसदेत दोन दिवसातच हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. या कायद्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका ही राजकीय बनल्याचं दिसून आलं. पण सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयामुळे विधानसभा अध्यक्षांसाठीही नवीन मापदंड तयार झाले. शिवाय कायदा मजबूत बनला. पक्षांतर बंदी कायद्यात विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असला तरी त्याला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं, असं सुप्रीम कोर्टाने एका निकालात सांगितलं होतं.







About Gosip4U

Gosip4U is the digital wing of india - India's leading media and communications group with its interests spanning across country.

0 comments:

Post a Comment

Please add comment