संसदेच्या नव्या इमारतीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या या प्रोजेक्टसंबंधी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्राने भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र यावेळी कार्यक्रम करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. सोबतच न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने अखेर आज यासंबंधी निर्णय दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने नरेंद्र मोदींच्या सेंट्रल विस्ता ड्रीम प्रोजेक्टचा मार्ग मोकळा केला असून नव्या इमारतीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारकडे बांधकामासंबंधीची सर्व कागदपत्रं योग्य असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी बांधकाम सुरु करण्याआधी वारसा संरक्षण समितीच्या संमतीची गरज असल्याचं केंद्राला सांगितलं आहे. याशिवाय पर्यावरण समितीने केलेल्या शिफारसी योग्य असल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण मंजुरीबाबतच्या केलेल्या शिफारसी वैध आणि योग्य असून आम्हीदेखील त्यास समर्थन देत असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितलं.
0 comments:
Post a Comment
Please add comment