खासगी जमिनींवर विनापरवानगी घरे नियमित



राज्याच्या ग्रामीण भागात किं वा छोटय़ा शहरांमध्ये खासगी जमिनींवर बिनशेती परवाना किंवा कोणत्याही परवानग्या न घेता उभारण्यात आलेली घरे किंवा बांधकामे गुंठेवारी योजनेंतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत गुंठेवारीअंतर्गत करण्यात आलेली सर्व बांधकामे नियमित होतील.

खासगी जमिनींवर बिनशेती परवाना (एन.ए.) न घेता किं वा स्थानिक यंत्रणांची परवानगी नसताना घरे वा बांधकामे करण्यात आली आहेत. जमिनीचे गुंठे पाडून ते विकण्यात आले व त्यावर घरे उभारण्यात आली. ही सारी घरे वा बांधकामे अनधिकृत ठरली होती. यातूनच २००१ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने गुंठेवारी नियमितीकरण कायदा केला होता. यानुसार २००१ पर्यंत गुंठेवारी योजनेतील घरे नियमित झाली होती.

खासगी जमिनींवर कोणत्याही परवानग्या न घेता किं वा इमारत आराखडा मंजूर न करताच करण्यात आलेली बांधकामे नियमित करण्याची मुदत टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात आली होती. मुंबईतील झोपडय़ा टप्प्याटप्प्याने अधिकृत करण्यात आल्या त्याच धर्तीवर खासगी जमिनींवरील बांधकामे नियमित करण्याची मुदत वाढविण्यात आली होती.

जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत अथवा विशिष्ट क्षेत्रामध्ये आहेत. (ना-विकास क्षेत्र, हरित क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण विभागाचे क्षेत्र इत्यादी.) त्यांना कायद्याप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.

राज्यातील बरेच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित झाले असले तरीदेखील अद्यापही काही क्षेत्रांचे नियमितीकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे लोकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागते. या सर्वाचा विचार करून सदर अधिनियमामध्ये अंमलबजावणीचा दिनांक वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत; पण त्यांचे नियमितीकरण झालेले नाही त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ घेता येईल. पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये अथवा अटींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही.





About Gosip4U

Gosip4U is the digital wing of india - India's leading media and communications group with its interests spanning across country.

0 comments:

Post a Comment

Please add comment