 |
| ठाकरेचं मुख्यमंत्रिपद अधांतरी |
उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला मान्यता देण्याबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणतंही स्पष्ट आश्वासन न दिल्यानं उद्धव यांचं मुख्यमंत्रिपद राहणार का?; याविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.
विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्यात सदस्य होणं बंधनकारक आहे. ही मुदत २७ मे रोजी संपत आहे. त्यामुळं राज्य मंत्रिमंडळानं राज्यपाल कोट्यातील रिक्त जागेवर उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडं पाठवला आहे. त्यावर राज्यपाल कोश्यारी यांनी कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळं मंगळवारी पुन्हा एकदा सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळानं राज्यपालांची भेट घेतली आणि त्यांना उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीबाबतच्या प्रस्तावाचं स्मरणपत्र दिलं.
'कोश्यारी यांनी शिष्टमंडळाचं म्हणणं ऐकून घेतलं असलं तरी कुठलंही ठोस आश्वासन दिलं नाही. त्यामुळं हा प्रस्ताव मंजूर होणार का याबाबत साशंकता आहे,' असं एका ज्येष्ठ मंत्र्यानं सांगितलं. 'ही अनिश्चितता दूर व्हावी यासाठी निवडणूक आयोगाकडं जाण्याचा सरकारचा विचार आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुका २० मेच्या आधी घेण्याबाबत आयोगाला विनंती केली जाईल. तसा ठराव मंत्रिमंडळात केला जाऊ शकतो. निवडणूक आयोग आपल्या अधिकारात तो निर्णय घेऊ शकतो. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडताना सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं जाईल. आयोगानं राज्य सरकारच्या स्थैर्याचा विचार करून आमच्या विनंतीचा विचार करायला हवा,' असंही या मंत्र्यानं सांगितलं.
0 comments:
Post a Comment
Please add comment