 |
| राज्यात आजपासून अंशत: व्यवहार:मात्र सीमा बंदच - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे |
राज्यात सोमवारपासून करोनाचा धोका नसलेल्या भागांत अटी-शर्तीसह काही प्रमाणात व्यवहार सुरू करत आहोत. मात्र जिल्ह्य़ांच्या सीमा बंदच राहतील, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी स्पष्ट के ले. सर्दी, ताप आणि खोकला यांसारखी लक्षणे दिसताच घरी उपचार करू नका, रुग्णालयात जाऊन उपचार करून घ्या. तापाच्या दवाखान्यांमध्ये जाऊन दाखवावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी रविवारी समाजमाध्यमांद्वारे राज्यातील जनतेशी थेट संवाद साधला. करोनाचे रुग्ण आणि प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन सरकारने सोमवारपासून काही अटींवर के शरी (तुरळक करोना रुग्ण सापडलेले) व हिरव्या (अजूनपर्यंत करोनामुक्त असलेले) निर्धारित क्षेत्रातील जिल्ह्य़ांत उद्योग सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेला कच्चामाल आणि अन्नधान्य पुरवण्यात येईल. आपल्याला मालवाहतूक सुरू करायची आहे, विषाणूंची वाहतूक करायची नाही. कोणताही धोका स्वीकारायचा नाही. यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारने जे आदेश निर्गमित केले आहेत त्यांचे तंतोतंत पालन केले जाईल हेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्य़ांच्या सीमा बंदच राहतील. राज्यातील नागरिकांसाठी ही टाळेबंदी संपलेली नाही. ३ मेपर्यंत त्यांनी आहे तसेच घरी राहायचे आणि सामाजिक अंतराची शिस्त पाळायची आहे. तर टाळेबंदीमुळे अडकलेल्या इतर राज्यांतील तसेच राज्यातील मजुरांनी आहे तिथेच राहावे, राज्य सरकार त्यांची पूर्ण काळजी घेईल, तुम्हाला सुखरूप घरी पाठवण्याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू आहे, असा विश्वासही त्यांनी दिला. शिधापत्रिके वर तांदुळासोबत गहू आणि डाळीची आपण केंद्र सरकारकडे मागणी केली असून ते मिळताच वाटप सुरू करणार असल्याचे ते म्हणाले.
सामाजिक दायित्व निधीची रक्कम देण्यासाठी स्वतंत्र सीएसआर खाते उघडले असल्याचीही माहिती ठाकरे यांनी दिली. बऱ्याच वेळा रुग्ण शेवटच्या टप्प्यात रुग्णालयात येत आहेत. त्यांचे चाचणी अहवाल येण्याआधी दुर्दैवाने काही जणांचे मृत्यू झाले आहेत. अशांसाठी आपण इच्छा असून काही करू शकत नाही, अशी खंत ठाकरे यांनी व्यक्त के ली. सर्दी, ताप आणि खोकला यांसारखी लक्षणे दिसताच घरी उपचार करू नका, रुग्णालयात जाऊन उपचार करून घ्या. वेळेत योग्य उपचार झाले तर रुग्ण मोठय़ा संख्येने बरे होऊन घरी जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अटी व शर्ती
आतापर्यंत शेतीविषयक कामे, शेतमालाची वाहतूक, जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक सुरूच होती. परंतु अर्थचक्र सुरू करताना मुंबई-पुणे वगळता जे उद्योजक-कारखानदार त्यांच्या कामगारांची काळजी घेतील, त्यांची तिथेच राहण्याची व्यवस्था करतील त्यांना कारखाने सुरू करण्यासाठी मुभा देण्यात येईल.
समुपदेशनाची सोय
मानसिक अस्वस्थता वाढली असेल, समुपदेशनाची गरज असेल त्यांच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आज मुंबई महानगरपालिका आणि बिर्ला या संस्थेच्या विद्यमाने सुरू करण्यात आलेल्या हेल्पलाइनचा नंबरही सांगितला. १८०० १२० ८२ ००५० असा तो नंबर आहे. याशिवाय आदिवासी विभागाने प्रोजेक्ट मुंबई आणि प्रफुल्लता यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक सेवा सुरू केली असल्याचे व त्याचा नंबर १८०० १०२ ४०४० असा असल्याचेही ते म्हणाले.
वृत्तपत्रांवर बंदी नाही
वृत्तपत्रांच्या कामावर आणि विक्रीवर बंदी नाही. त्यांना टाळेबंदीतून वगळलेले आहे. मात्र वृत्तपत्र हे विक्रीसाठी के वळ स्टॉलवर उपलब्ध राहतील. घरोघरी जाऊन वितरण करण्यास परवानगी दिलेली नाही. मुंबई-पुणे या महानगर परिसरात करोनाची सर्वाधिक लागण झाली आहे. त्यामुळे मुंबई-पुणे वगळून राज्याच्या इतर भागात घरी वृत्तपत्र वितरणाबाबत काय करता येईल यासंदर्भातील निर्णय नंतर घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट के ले.
अटी-शर्तीमधील संदिग्धतेमुळे उद्योजक संभ्रमात
देशभरात सोमवारपासून उद्योग-व्यवसाय काही प्रमाणात सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्रानेही अटी-शर्तीचे तपशील जाहीर के ले खरे, पण त्यात संदिग्धता असून विविध परवानग्या कधीपर्यंत मिळणार याबाबत अनिश्चितता असल्याचा आक्षेप राज्यातील उद्योजकांनी घेतला आहे. कृषी व आरोग्यसेवेशी निगडित सध्या सुरू असलेल्या उद्योगांना नसलेल्या अटी इतर उद्योगांना कशासाठी असाही सवाल करण्यात येत असून सोमवारपासून राज्यातील उद्योग सुरू होण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. सध्या कृषीविषयक उद्योग व आरोग्यसेवेशी निगडित उद्योग सुरू आहेत. त्यांना कामगारांची व्यवस्था व त्यांच्या येण्याजाण्याची सोय करण्याबाबत अटी शर्ती घातलेल्या नाहीत. आता इतर उद्योग सुरू करताना मात्र त्या लागू करण्यात येत आहेत. त्यामुळे निकषांमध्ये सुसूत्रता व समानता नाही हे स्पष्ट होते. महापालिका हद्दीबाहेरील उद्योगांबाबत त्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्याबाबतच्या तरतुदींमध्ये संदिग्धता आहे. परिणामी स्थानिक पातळीवरील प्रशासनात त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता नाही. कामगार वैयक्तिक वाहनांद्वारे आले तर सुरक्षित अंतर पाळणे सोपे जाऊ शकते. त्याऐवजी बसमध्ये एकत्र प्रवास करण्याची अट योग्य आणि व्यवहार्य वाटत नाही. तसेच कामगारांची नावे-पत्ता असे सर्व तपशील देऊन ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे. जवळपास महिनाभर व्यवसाय बंद असल्याने अनेकांना तो सुरू करण्यात रस आहे. कामगारांच्या याद्यांसह एकत्रितपणे असे हजारो-लाखभर अर्ज आले तर त्यावर निर्णय घेऊन परवानग्या देण्यासाठी ती यंत्रणा सक्षम आहे का याचा विचार झालेला दिसत नाही. या सर्व अडचणींमुळे सोमवारपासून उद्योग सुरू होण्यात अडथळा येणार आहे, असे ज्येष्ठ उद्योजक राम भोगले यांनी सांगितले.
तर उद्योगांच्या परवानग्या, अटी-शर्ती यामध्ये सुसूत्रता आणि स्पष्टता नाही. संदिग्धतेमुळे उद्योजक संभ्रमात आहेत.
तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू
ग्रामीण भागातील उद्योगांना कामगारांची राहण्याची व्यवस्था करण्याची अट नाही. आम्ही उद्योजकांशी संवाद साधत आहोत. येत्या काही दिवसांत ४० टक्के मोठे उद्योग अटी-शर्तीसह सुरू होतील, अशी आशा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अनबलगन यांनी व्यक्त के ली. लघु व मध्यम उद्योगांना काही अटी-शर्तीबाबत अडचणी आहेत. त्यावर मार्ग काढण्याबाबत आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असेही त्यांनी नमूद के ले.
ई-कॉमर्स धोरणावरून केंद्र सरकारचे घूमजाव
नवी दिल्ली : ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून बिगर जीवनावश्यक वस्तूंच्या ऑनलाइन विक्रीसंदर्भात केंद्र सरकारने घूमजाव केले आहे. यासंदर्भात रविवारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नवा आदेश काढला असून त्यानुसार आता फक्त जीवनावश्यक वस्तूंच्या ऑनलाइन विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे.
आर्थिक व्यवहार सोमवारपासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होत असून विविध क्षेत्रांना टाळेबंदीत सवलत देण्यात आली आहे. कोणकोणत्या क्षेत्रांमध्ये आर्थिक व्यवहार सुरू केले जाऊ शकतात, याची यादी तसेच, त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही केंद्र सरकारने गेल्या आठवडय़ात जाहीर केली होती. त्यात ई-कॉमर्सचे व्यवहार नियमित करण्यास परवानगी दिली होती. यात जीवनावश्यक तसेच बिगर जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीला मुभा देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, रविवारी नवा आदेश काढण्यात आला असून बिगर जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीला देण्यात आलेली परवानगी काढून घेण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तूंच्या ऑनलाइन विक्रीस टाळेबंदीच्या पहिल्या टप्प्यात दिलेली परवानगी आताही कायम राहणार आहे.
मजुरांना राज्यातच काम
आर्थिक व्यवहार सोमवारपासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होत असून मजुरांना ते आत्ता असलेल्या राज्यामध्ये कामाच्या ठिकाणी जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, दुसऱ्या राज्यांमध्ये स्थलांतरित होण्यास केंद्र सरकारने अनुमती दिलेली नाही. यासंदर्भात रविवारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आदेशपत्र काढले. उत्पादन क्षेत्र, बांधकाम, रस्तेविकास, रोजगारहमी योजना, शेती आदी क्षेत्रांमधील कामकाजांना मुभा देण्यात आली असून या क्षेत्रातील कामांसाठी मजुरांची गरज लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी मजुरांच्या वाहतुकीसंदर्भात सविस्तर आदेश काढण्यात आला असून त्याचे काटेकोर पालन केले जावे, असे आदेशपत्रात म्हटले आहे.
0 comments:
Post a Comment
Please add comment