 |
| 'सहकारा'तील छोट्या खातेदारांचे संरक्षण |
छोटे गुंतवणूकदार, खातेदार यांच्या संरक्षणासाठी सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेअंतर्गत आणणारे विधेयक मंगळवारी सरकारने लोकसभेत मांडले. बँकिंग नियमन सुधारणा विधेयक या नावाने हे विधेयक सादर केले गेले आहे. हे नवे विधेयक म्हणजे काळाची गरज असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. या विधेयकामुळे पीएमसी बँकेसारखे आर्थिक गैरव्यवहार भावी काळात टाळणे शक्य होईल, असा विश्वासही सीतारामन यांनी व्यक्त केला.
विधेयक मांडताना सीतारामन म्हणाल्या, पीएमसी बँकेची घटना ही दुर्दैवी होती. यामुळे छोटे ठेवीदार अडचणीत आले. म्हणूनच सरकारने यात लक्ष घालावे ही मागणी वाढत गेली. याचा फायदा देशातील १,५४० सहकारी बँका आणि त्यांतील तब्बल ८.६० कोटी ठेवीदार यांना होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे -
- बँकिंग नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी रिझर्व्ह बँक करणार
प्रशासकीय प्रश्न सहकार निबंधक हाताळणार
- सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा होणार; त्यायोगे ठेवीदारांचे संरक्षण होणार
- सहकारी बँकांमध्ये व्यावसायिकता येणार, त्यांना भांडवल उभारणीची अनुमती दिली जाणार, प्रशासन सुधारणार व रिझर्व्ह बँकेच्या मदतीने चांगले बँकिंग करण्यासाठी या बँकांना प्रोत्साहित करणार
सहकारी बँकांच्या बाबतीत सहकार निबंधक व रिझर्व्ह बँक अशी दोन नियंत्रण केंद्रे असल्याने गोंधळ वाढत जातो. या बँका व्यावसायिकदृष्ट्या चालवण्यावर सरकार भर देणार असेल तर ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. सहकार खात्याचा सहभाग या बँकांच्या कारभारात कमीत कमी असावा. मात्र असे करताना भविष्यात सहकारी बँकांसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेचा एखादा अधिकारी दोषी असेल तर त्याला दोषी धरून पारदर्शी कारभाराचे दर्शन रिझर्व्ह बँकेनेही घडवायला हवे. किंबहुना, रिझर्व्ह बँक ही बँक ठेवीदारांना उत्तरदायी असणे गरजेचे आहे.
0 comments:
Post a Comment
Please add comment