 |
| मास्कसाठीही हवी डॉक्टरांची चिठ्ठी |
नाक व तोंड झाकणारे एन- ९५ मास्क व इतर तत्सम मास्क हे औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४०च्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे त्यावर प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. मात्र त्याची विक्री प्रामुख्याने औषध विक्रेत्यांमार्फत होते. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर, या मास्कसाठी मूळ किंमतीव्यतिरिक्त जादा दर आकारले जात असल्याच्या, तसेच ही विक्री विनापावती केली जात असल्याच्या तक्रारी एफडीएकडे आल्या आहेत. त्यामुळे मास्कची जादा दराने विक्री व साठेबाजी रोखण्यासाठी एफडीएने ठिकठिकाणी तपासणी मोहीम सुरू केली आहे, असे आयुक्त अरुण उन्हाळे यांनी 'मटा'ला सांगितले.
भारतातही करोनाचे रुग्ण आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर, प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून मास्कच्या मागणीमध्ये वाढ झाली आहे. मात्र वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मास्कची साठेबाजी होऊ नये, यासाठी औषध दुकानदारांनी डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मास्क विकू नयेत, असे निर्देश राज्याच्या अन्न व औषध विभागाने दिले आहेत.
औषधाच्या व्याख्येमध्ये मास्कचा समावेश नसला, तरी जनआरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. करोना आजारावर अद्याप कोणतेही औषध वा लस उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशी औषधे उपलब्ध असल्याचा खोटा दावाही करू नये, असेही उन्हाळे यांनी स्पष्ट केले.
मात्र मास्क ही डॉक्टरांनी लिहून देण्याची बाब नसल्याची भूमिका इंडियन मेडिकल असोसिएशनने मांडली आहे. मास्क कोणाला हवेत याचे निकष कसे ठरवणार, ज्यांना गरज नाही, त्यांना संसर्गाच्या कक्षेमध्ये ठेवायचे का, हे प्रश्नही त्यामुळे उपस्थित होतील. मास्क उपलब्धता झाले नाहीत, तर दुय्यम दर्जाच्या मास्कचा वापरही वाढेल, अशी भीतीही वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. करोनाच्या आपत्तीमध्ये सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला संघटनेचा पाठिंबा आहे, मात्र या निर्णयाला तत्त्वतः विरोध करत असल्याचे आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी सांगितले.
0 comments:
Post a Comment
Please add comment