भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी रोकडे व बोराडे यांच्या हकालपट्टीचं पत्रक जारी केलं आहे. 'सीएएच्या विरोधात प्रस्ताव आणून रोकडे व बोराडे यांनी पक्षविरोधी कृत्य केलं आहे. ही कृती शिस्तभंग करणारी असल्यानं त्यांना पक्षातून काढण्यात येत आहे,' असं पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारनं संसदेत मंजूर केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (CAA) विरोध दर्शवत त्या विरोधात नगरपरिषदेत ठराव करणारे दोन मोठ्या नेत्यांची भाजपनं पक्षातून थेट हकालपट्टी केली आहे. विशेष म्हणजे, या दोन नेत्यांपैकी एक विद्यमान नगराध्यक्ष तर दुसरे उपनगराध्यक्ष आहेत.
भारताच्या काही शेजारी राष्ट्रांतील पीडित अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याच्या व देशातील घुसखोरांना बाहेर काढण्याच्या उद्देशानं भाजप सरकारनं नुकताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा केला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची या कायद्याला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, त्यास देशातील काही राज्यांत विरोध होत आहे. दिल्लीत नुकताच यावरून हिंसाचार उफाळला होता. विद्यार्थी, महिला व अल्पसंख्याकांची निदर्शनंही सुरूच आहेत. मात्र, हा कायदा कोणत्याही परिस्थितीत देशात राबवायचाच यावर भाजप ठाम आहे. त्यावरून माघार नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केलं आहे.
असं असतानाही परभणी जिल्ह्यातील पालम व सेलू नगरपरिषदेत सीएएच्या विरोधात ठराव आणण्यात आला. पालम नगरपरिषदेत उपनगराध्यक्ष असलेले भाजपचे बाळासाहेब गणेश रोकडे व सेलू नगरपरिषदेत नगराध्यक्ष असलेले विनोद हरीभाऊ बोराडे यांनी त्यास आक्षेप घेतला नाही. उलट या ठरावाला मंजुरी दिली. त्यांच्या या भूमिकेची गंभीर दखल घेऊन पक्षानं त्यांच्यावर तातडीनं हकालपट्टीची कारवाई केली आहे
![]() |
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी रोकडे व बोराडे यांच्या हकालपट्टी केली |
केंद्रातील मोदी सरकारनं संसदेत मंजूर केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (CAA) विरोध दर्शवत त्या विरोधात नगरपरिषदेत ठराव करणारे दोन मोठ्या नेत्यांची भाजपनं पक्षातून थेट हकालपट्टी केली आहे. विशेष म्हणजे, या दोन नेत्यांपैकी एक विद्यमान नगराध्यक्ष तर दुसरे उपनगराध्यक्ष आहेत.
भारताच्या काही शेजारी राष्ट्रांतील पीडित अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याच्या व देशातील घुसखोरांना बाहेर काढण्याच्या उद्देशानं भाजप सरकारनं नुकताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा केला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची या कायद्याला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, त्यास देशातील काही राज्यांत विरोध होत आहे. दिल्लीत नुकताच यावरून हिंसाचार उफाळला होता. विद्यार्थी, महिला व अल्पसंख्याकांची निदर्शनंही सुरूच आहेत. मात्र, हा कायदा कोणत्याही परिस्थितीत देशात राबवायचाच यावर भाजप ठाम आहे. त्यावरून माघार नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केलं आहे.
असं असतानाही परभणी जिल्ह्यातील पालम व सेलू नगरपरिषदेत सीएएच्या विरोधात ठराव आणण्यात आला. पालम नगरपरिषदेत उपनगराध्यक्ष असलेले भाजपचे बाळासाहेब गणेश रोकडे व सेलू नगरपरिषदेत नगराध्यक्ष असलेले विनोद हरीभाऊ बोराडे यांनी त्यास आक्षेप घेतला नाही. उलट या ठरावाला मंजुरी दिली. त्यांच्या या भूमिकेची गंभीर दखल घेऊन पक्षानं त्यांच्यावर तातडीनं हकालपट्टीची कारवाई केली आहे
0 comments:
Post a Comment
Please add comment