अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मराठीतूनच बोलणे बंधनकारक

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मराठीतूनच बोलणे बंधनकारक 

सरकारी योजनांची माहिती जनसामान्यांना देताना, त्यांबाबत चर्चा करताना आणि दूरध्वनीवर बोलतानाही संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मराठीतूनच बोलणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.राज्य प्रशासनाच्या कारभारात राजभाषा मराठीचा वापर सक्तीचा करण्यात आला असून, सरकारी कार्यक्रम, बैठकांमध्ये बोलताना मराठीचाच वापर करण्याची, मंत्रिमंडळ बैठक व उच्चस्तरांवरील बैठकांमधील कोणतेही सादरीकरण मराठीतच करण्याचे आदेश सरकारतर्फे सनदी अधिकाऱ्यांसह सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जारी करण्यात आले आहेत. ३१ जानेवारीला हे आदेश जारी करण्यात आले. 

'डोक्यावर सोन्याचा मुकुट आणि अंगावर फाटक्या कपड्यात मराठी मंत्रालयाच्या दारात उभी आहे', असे वर्णन कुसुमाग्रजांनी मंत्रालयातल्या मराठी भाषेच्या स्थितीबाबत केले आहे. १ मे १९६० रोजी मराठी राज्याची स्थापना झाली असली तरी राज्याच्या प्रशासनातील मराठी भाषेची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. राज्याच्या प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर व्हावा यासाठी आत्तापर्यंत अनेक आदेश, परिपत्रके निघाली, विधिमंडळातही याबाबत चर्चा झाली. पण, प्रत्यक्षात प्रशासकीय कारभारातील मराठी भाषेची अवस्था फाटक्या कपड्यासारखीच आहे, असे म्हटले जाते. मात्र, नेहमी मराठी भाषेचा आग्रह धरणाऱ्या शिवसेनेची आता राज्यात सत्ता आली आहे. म्हणूनच प्रशासनातही मराठी भाषेचाच वापर सक्तीचा करण्याचा आदेश या सरकारने जारी केला असून, प्रशासनातले सगळे विभाग त्याचे पालन करत आहेत की नाही यावर नजर ठेवण्यासाठी सरकारने दक्षता अधिकारीही नेमले आहेत.






About Gosip4U

Gosip4U is the digital wing of india - India's leading media and communications group with its interests spanning across country.

0 comments:

Post a Comment

Please add comment