महावितरणचा ५० हजार कोटींचा घोटाळा

महावितरणचा ५० हजार कोटींचा  घोटाळा 

महावितरणतर्फे यंदाही वीजदरवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सध्या राज्यभरात यासंबंधी जनसुनावणी सुरू आहे. महावितरणकडून करण्यात येणाऱ्या आकड्यांच्या फेरफारीसंबंधी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे यांनी 'मटा'ला दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दहा वर्षांपासून वीज नियामक आयोग महावितरणला वितरण हानी कमी करण्यात अपयश आल्याने चांगलेच धारेवर धरत आहे. त्यामुळे यावर तोडगा म्हणून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी मीटरमध्ये नोंद नसलेल्या कृषिपंपाचा वीज वापर अधिक दाखवत नुकसान कमी दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या प्रकाराचा महावितरणला दुहेरी लाभ झाला आहे. असे केल्याने राज्य सरकारकडून कंपनीला अधिक अनुदान मिळत आहे, तर दुसरीकडे मीटरमध्ये नोंदणी होत असलेल्या कृषिपंपांना वाढीव वीज बिल पाठवून महावितरणचे अधिकारी आकड्यांची फेरफार करीत असल्याचा आरोप होगाडे यांनी केला आहे.
माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २०१५ मध्ये या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. त्यावेळी स्वत: ऊर्जामंत्र्यांनी महावितरणकडून शेतकऱ्यांना वाढीव वीज बिल पाठवण्यात येत असल्याचे सांगितले होते. या चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक होते, तर यातील एक सदस्य स्वत: होगाडे होते. या समितीने आयआयटी पवईला एकूण कृषिपंपाद्वारे नेमकी किती वीज वापरली जाते, याची चाचपणी करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. विशेष म्हणजे, आयआयटी पवईलाही आकड्यांची कशी फेरफार करण्यात आली असल्याचे लक्षात आले होते. त्यासंबंधीचा अहवालही समितीकडे सोपवण्यात आला होता. मात्र, समितीचे अध्यक्ष विश्वास पाठक यांनी जुलै २०१७ मध्ये सादर झालेल्या या अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. तेव्हापासून हा अहवाल धूळखात पडला आहे.
आकड्यांची फेरफार करून वीज बिलांच्या माध्यमातून सुमारे ५० हजार कोटींचा घोटाळा महावितरणने केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने वीजदरवाढ याचिकेवर सुनावणी करताना व वाढीचे नवे वीजदर लागू करण्यापूर्वी या संबंधीची माहिती घ्यावी, अशी मागणी वजा आरोप वीजग्राहक प्रतिनिधींनी केला आहे. वीजचोरी रोखण्यात अपयश आल्यानेच महावितरण अशाप्रकारची फेरफार करत असल्याचे पुढे आले असल्याचा दावाही प्रतिनिधींनी केला आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगावर अतिरिक्त वीज बिलांच्या संदर्भात काही तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने एकूण या सर्व गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली. या समितीने जानेवारी महिन्यात अहवाल सादर केला आहे.
वीजवापराची आकडेवारी फसवी
होगाडे यांच्या मते महावितरणने कमी दाबाचा वीज वापर असलेल्या कृषिपंपांचा २०१८-१९ मध्ये ३३ हजार ८५३ दशलक्ष युनिट विजेचा वापर केला, तर ज्या समितीने जानेवारीत यासंबंधीचा अहवाल सादर केला आहे, त्यांच्या मते हा वापर २२ हजार ८५९ दशलक्ष युनिट इतकाच होता. महावितरणने दिलेल्या आकडेवारीच्या ६७ टक्केच हा वापर होता, तर हे ५० टक्क्यांच्याच जवळपास असल्याचा दावा होगाडे यांनी केला आहे. महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या आकडेवारीनुसार महावितरणकडे पाण्याची उचल (लिफ्ट इरिगेशन) करण्यासाठी असलेल्या उच्च दाब कृषिपंपाच्या आकडेवारीनुसार, त्याचा वापर दर महिन्याला प्रति हॉर्स पॉवरमागे ११७ युनिट इतका आहे. हे पंप वर्षभरात ३०० दिवस दर दिवशी १६ तास सुरू असतात. तर कमी दाबाच्या पंपाचा कोरडवाहू जमिनीवर वर्षभरातील दोनशे दिवस वापर होतो. दिवसभरात ते किमान ९ तास सुरू असतात. दोन पंपांच्या वापरात इतका फरक असताना कमी दाबाच्या कृषिपंपांचा वापर महिन्याला ११३ युनिट प्रतिहॉर्स पॉवर इतका असल्याचा दावा महावितरणने केला आहे. हे अशक्य असल्याचे होगाडे यांनी म्हटले आहे.
दुरुस्तीनंतर वीजबिलात बदल
होगाडे यांच्या मते, महावितरणची आकडेवारीतील फसवेगिरी यावरच थांबत नाही, तर महावितरणने कृषिपंपांच्या वीज बिलात दुरुस्ती करण्यासाठी राज्यभरात मेळावे आयोजित केले होते. यासंदर्भात माहितीच्या अधिकारात महावितरणकडून मागवण्यात आलेली माहिती धक्कादायक आहे. या माहितीनुसार ३ हजार २८१ शेतकऱ्यांच्या विजबिलांमध्ये मोठा बदल झाल्याचे पुढे आले आहे. दुरुस्तीपूर्वी या शेतकऱ्यांची विजबिल ४.८५ कोटींच्या घरात होते, मात्र, दुरुस्तीनंतर ते २.३१ कोटी इतके झाले. यावरून कशी आकडेवारी वाढवून देण्यात येते, हे लक्षात येईल.
असा आहे घोटाळा...
महावितरणने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वितरण हानी १४.७ टक्के असल्याचे दाखवले होते. मात्र, कृषिपंपाचा एकूण वीज वापर लक्षात घेता, ही हानी २८.५ टक्के असायला हवी, म्हणजे १३.८ टक्यांनी अधिक. त्याचबरोबर महावितरणने 'एक टक्के वितरण हानी म्हणजे, ७०० कोटींच्या महसुलाचे नुकसान,' असा दावा केला आहे. यावरून २०१८-१९ मध्ये ९ हजार ६६० कोटींचा हा घोटाळा आहे. तर यानुसार गेल्या दहा वर्षांतील आकडेवारीचा विचार केल्यास हा घोटाळा ५० हजार कोटींच्या आसपास असल्याचे होगाडे यांचा दावा आहे.
वीज वितरण हानीचे प्रमाण हे वीजचोरीमुळे वाढले आहे. विशेष म्हणजे, महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशावरूनच हे सुरू आहे. नोव्हेंबर २०११ मध्ये अकोला ग्रामीणचे कार्यकारी अभियंत्यांनी तेल्हारा उपविभागातील सहाय्यक अभियंत्यांना कृषिपंपांचा वापर प्रत्यक्ष वापरापेक्षा कमी दाखवावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. यावरून हे कसे सुरू आहे, हे लक्षात येईल.




About Gosip4U

Gosip4U is the digital wing of india - India's leading media and communications group with its interests spanning across country.

0 comments:

Post a Comment

Please add comment