 |
| भीमा-कोरेगावचा तपास केंद्राला देणं अयोग्यच |
भीमा-कोरेगावचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडं (एनआयए) देण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तसं करण्यास विरोध असताना मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका घेतली आहे. त्यामुळं महाविकास आघाडीत बिघाडी झाल्याची चर्चा सुरू झाली होती. शरद पवार यांनी आज त्या चर्चेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. 'भीमा-कोरेगाव प्रकरणी निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. परंतु, भीमा कोरेगावबाबत इथल्या राज्याच्या गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक अक्षेपार्ह आहे, अशी तक्रार आमच्याकडं अनेकांनी विशेषत: जैन समाजाच्या लोकांनी केली आहे. ज्यांची वागणूक आक्षेपार्ह आहे, याबाबत चौकशी झाली पाहिजे. याबद्दल चौकशीचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू होताच केंद्रानं हा तपास राज्याकडून काढून घेतला होता. घटनेनुसार कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार आहे. असं असताना आपला अधिकार त्यांनी काढून घेणं योग्य नाही. तो अधिकार कुणी काढत असेल तर त्यास पाठिंबा देणं योग्य नाही,' असं पवार म्हणाले.
मा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारनं राज्याकडून काढून घेणं अयोग्य आहेच, पण त्याहीपेक्षा त्यास मान्यता देणं जास्त अयोग्य आहे, अशी नाराजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज कोल्हापुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. मात्र, याबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
मा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारनं राज्याकडून काढून घेणं अयोग्य आहेच, पण त्याहीपेक्षा त्यास मान्यता देणं जास्त अयोग्य आहे, अशी नाराजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज कोल्हापुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. मात्र, याबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
0 comments:
Post a Comment
Please add comment