सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून देशात सुरू असलेला हिंसाचार थांबल्यावरच आम्ही त्या कायद्याविरोधात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.हा कायदा घटनात्मक वैध असल्याचे जाहीर करावे यासाठी पुनित कौर धांडा यांनी जनहित याचिका केली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. भूषण गवई व न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने वरील मत व्यक्त करत याचिकाकर्तीलाही धारेवर धरले.
हा कायदा राज्यघटनेच्या व भारतीयांच्या विरोधात नसल्याचे स्पष्ट करावे व या कायद्यासंदर्भात अफवा पसरवून जे राजकीय पक्ष हिंसाचारास खतपाणी घालत आहेत त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचे आदेश निवडणूक आयोगास द्यावेत, अशी विनंती त्यात आहे.याचिकेच्या स्वरूपाविषयी नाराजी व्यक्त करत सरन्यायाधीश अ‍ॅड. धांडा यांना म्हणाले, या कायद्यावरून हिंसाचार सुरू असताना शांततेचे प्रयत्न हवेत. अशा याचिकांनी तसे होण्यास मदत होणार नाही.
अ‍ॅड. धांडा यांना उद्देशून न्या.बोबडे म्हणाले, तुम्हीही कायदा शिकला आहात ना? अशी याचिका आम्ही प्रथमच पाहत आहोत. एखादा कायदा वैध असल्याचे आम्ही कसे जाहीर करावे? संसदेने केलेला कायदा घटनासंमतच असणार, असे गृहीत धरले जाते. कोणी वैधतेस आव्हान दिले तर न्यायालय ते तपासून आम्ही निकाल देतो. याचिका दाखल‘सीएए’च्या वैधतेला विविध मुद्द्यांवर आव्हान देणाऱ्या सुमारे ६० याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यांवर तातडीने सुनावणीची विनंती केली गेली, तेव्हाही न्यायालयाने, आधी हिंसाचार थांबायला हवा, असे सांगितले होते. नंतर त्या सर्व याचिकांवर केंद्र सरकारला नोटीस काढून २२ जानेवारीस सुनावणी ठेवण्यात आली. धांडा यांची ही उलटी याचिकाही त्याचवेळी सुनावणीस घेतली जाईल.
0 comments:
Post a Comment
Please add comment