सध्या सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) म्हणून सरकारजमा करणे बंधनकारक आहे. ही रक्कम कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेकडे (ईपीएफओ) जमा केली जाते. तेवढेच योगदान संबंधित कर्मचाऱ्याची कंपनी किंवा मालकही देत असते. कंपनी किंवा मालकाच्या १२ टक्के योगदानातील ८ टक्के रक्कम पेन्शनसाठी तर, उर्वरित रक्कम पीएफ व विम्यासाठी वापरली जाते. सामाजिक सुरक्षा कोड,२०१९ नुसार पीएफमध्ये लवचिक योगदानाचा प्रस्ताव कामगार मंत्रालयाने दिला आहे.
भविष्यनिर्वाह निधीचे योगदान १२ टक्क्याऐवजी २ ते ३ टक्के कमी देण्याची अनुमती काही कामगारांनाच मिळणार आहे. यासाठी काही मानके ठरवली जाणार आहेत. यासाठी केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने विविध संबंधित घटकांबरोबर चर्चा करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये महिला, दिव्यांग तसेच २५ ते ३५ वयोगटातील कामगार यांचे वर्गीकरण करणे हा कळीचा मुद्दा आहे. यासंदर्भातील निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे प्रस्ताव आणि अटी
- काही गटातील कर्मचाऱ्यांना पीएफचे योगदान कमी देण्याची मुभा
- पीएफ योगदानाची टक्केवारी सरसकट कमी करण्यात येणार नाही
- सामाजिक सुरक्षा कोड मंजूर झाल्यास कमी पीएफ योगदानाविषयी नियम होणार
- योगदान कमी केल्यावर हाती येणारा पैसा कौटुंबिक गरजा भागवण्यासाठी उपयुक्त
- काही गटातील कर्मचाऱ्यांना पीएफचे योगदान कमी देण्याची मुभा
- पीएफ योगदानाची टक्केवारी सरसकट कमी करण्यात येणार नाही
- सामाजिक सुरक्षा कोड मंजूर झाल्यास कमी पीएफ योगदानाविषयी नियम होणार
- योगदान कमी केल्यावर हाती येणारा पैसा कौटुंबिक गरजा भागवण्यासाठी उपयुक्त
0 comments:
Post a Comment
Please add comment