 |
| हे' काम नाकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यास 3 वर्षांची शिक्षा!
जनगणना व राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या (एनपीआर) प्रक्रियेत मदत करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना सोपविली जाणार आहे.
|
एखाद्याने ही जबाबदारी टाळल्यास त्यांना 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. 1948 चा जनगणना कायदा व 2003 च्या नागरिकत्व अधिनियमांसोबत हे कर्मचारी बांधील असून त्यांना जबाबदारी झटकत येणार नाही.
अधिकाऱ्याचे मत: जनगणना व एनपीआरसाठी काम करण्यास ते सरकारी कर्मचारी बांधिल आहेत. एनपीआरचे काम करताना घरांची यादी करण्याची जबाबदारी असणारे व जनगणना करणारे कर्मचारी या दोघांची ही बांधिलकी आहे.
भारतीय जनगणना अधिनियमाच्या कलम 11 अंतर्गत गणना प्रक्रियेत भाग घेण्यास नकार देणाऱ्या सरकारी वा इतर कर्मचाऱ्यांसाठी 3 वर्षांचा कोठडी वा दंड किंवा तुरुंगवासासह दंडाची तरतूद आहे.
0 comments:
Post a Comment
Please add comment