फोन टॅपिंगचा आरोप प्रत्यारोप व त्याची पार्श्वभूमी

फोन टॅपिंगचा आरोप प्रत्यारोप व त्याची पार्श्वभूमी
माजी भाजप-शिवसेना सरकारने विरोधी नेत्यांचे फोन-टॅपिंग केल्याचा आरोप फेटाळून लावत महाराष्ट्रचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महा विकास आघाडी (एमव्हीए) सरकार त्याच्या आवडीच्या कुठल्याही एजन्सीमार्फत चौकशीचा आदेश देऊ शकते. "विरोधी नेत्यांचे फोन टॅपिंग ही महाराष्ट्राची परंपरा नाही. आमच्या सरकारने कधीही असा आदेश दिला नाही. सध्याचे राज्य सरकार कोणत्याही एजन्सीमार्फत कोणतीही चौकशी करण्यास स्वतंत्र आहे. शिवसेना नेतेदेखील त्यावेळी राज्य गृहमंत्रालयाचा भाग होते." फडणवीस यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले. 
आजच्या अगोदर महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री अनिल देशमुख म्हणाले की, राज्यातील मागील भाजप सरकारने कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे फोन टॅप करण्यात गुंतले होते. "महाराष्ट्रात भाजपाचे सरकार असताना, सार्वत्रिक आणि विधानसभेच्या निवडणुका होण्यापूर्वी त्यांनी राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या नेत्यांच्या फोनवर टॅप करून त्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवले. फोन-टॅपिंगचे सॉफ्टवेअर मिळवण्यासाठी त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना  इस्रायलला पाठवले. आम्ही या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे, असे देशमुख यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले.
शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनीही भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने त्यांचा फोन टॅप करण्याविषयी माहिती दिली असल्याचा आरोप केला होता. “तुमचा फोन टॅप केला जात आहे, याची माहिती मी भाजपाच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने दिली आहे,” असे राऊत यांनी एका ट्विटमध्ये दावा केला.

फोन टॅपिंगच्या बातम्या टीव्हीवर पाहत असताना आज अचानक जुन्या स्मृती जाग्या झाल्या.  
2010 मध्ये अशाच बातम्या झळकल्या होत्या. शिवसेनेचे मिलिंद नार्वेकर आणि नीलम गोर्‍हे  यांचे फोन टॅप झाल्याचा आरोप झाल्याचा आरोप होता. ‘लोणावळ्याजवळ दोन ट्रक जाळून रस्त्याची वाहतूक ठप्प करा, पुढचे लोकं यायचे बंद होतात आणि हे सगळे अकस्मात झाले पाहिजे’, असे आदेश नार्वेकर यांनी नीलम गोर्‍हेंना दिल्याचा आरोप होता. हे संभाषण फोन टॅप करून बाहेर काढण्यात आले होते, असा तत्कालिन सरकारचा दावा होता. 
पुणे पोलिसांनी गुन्हे सुद्धा दाखल केले होते. 28 डिसेंबर 2010चे हे प्रकरण. (.....22155) आणि (.....26146) या दोन क्रमांकांमधलं. रात्री 11.56 मिनिटांनी झालेलं. पुणे पोलिसांनी कलम 153, 120 ब, 34 अन्वये गुन्हे दाखल केले. बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात हे प्रकरण नोंदलं गेलं. पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचं कारण देत फोन टॅप केल्याचं मान्य केलं. बस शोधा आणि ती जाळून टाका, हे संभाषण त्यातूनच कळल्याचं त्यांनी सांगितलं. 
पुढे शिवसेनेचं शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटायला गेलं. अखेर 2017 मध्ये प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पी. टी. गोटे यांनी 28 जुलै रोजी हा खटला मागे घेण्याचा आदेश दिला.




About Gosip4U

Gosip4U is the digital wing of india - India's leading media and communications group with its interests spanning across country.

0 comments:

Post a Comment

Please add comment