केंद्र शासनाने ऑगस्ट 1998 मध्ये साखर धोरण शिथिल केल्यानंतर नवीन धोरणानुसार राज्यामध्ये नवीन सहकारी साखर कारखान्यांची नोंदणी करण्या संदर्भात एक समिती गठीत करण्यात आली होती. सुधारीत प्रकल्प किंमत 45 कोटी विचारात घेऊन उभारणी खालील प्रतिदिन 1250 मे.टन गाळप क्षमतेच्या सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नवी दिल्ली यांचेकडून कर्ज घेऊन ते राज्य शासनामार्फत मंजूर करुन वितरीत केले जाते.
योजनेच्या प्रमुख अटी : अटी, शर्तीबाबत परिशिष्ट सोबत जोडले आहे. तसेच शासन निर्णयातही काही अटींचा अंतर्भाव आहे.
आवश्यक कागदपत्रे : सहकारी साखर कारखान्यांनी परिपूर्ण रा.स.वि.नि. कर्ज मागणीचा प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांचे मार्फत व स्वंयस्प्ष्ट अभिप्रायासह सादर करणे आवश्यक.
लाभाचे स्वरूप असे : उभारणी खालील प्रतिदिन 1250 मे.टन गाळप क्षमतेच्या सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांचे प्रकल्प किंमतीच्या पश्चिम महाराष्ट्रासाठी 1:3 व मराठवाडा विदर्भातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी 1:5 या प्रमाणात त्यांनी सभासद भाग भांडवल जमा केल्यानंतर रा.स.वि.नि. कर्ज देण्यात येते.
या ठिकाणी संपर्क साधावा :
▪ प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) विभाग कोल्हापूर / पुणे / अहमदनगर / औरंगाबाद / नांदेड / अमरावती व नागपूर.
▪ साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे
(टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
0 comments:
Post a Comment
Please add comment