बलात्कार, भारत, पोलीस आणि न्यायालय

भारतात दर एक लाख लोकसंख्येमागे पोलीस आहेत 150.
युनायटेड नेशन्स नुसार पोलिसांचा हा आकडा असायला हवा 222. म्हणजे भारतात मुळातच जवळपास 70 पोलीस इथे कमी आहेत.
पोलीस हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे, त्यामुळे राज्यनिहाय हे आकडे वेगवेगळे आहेत.
                        
दर लाख लोकसंख्येमागे पोलिसांची संख्या  पश्चिम बंगाल मध्ये आहे 97, आंध्रप्रदेश मध्ये 94, उत्तरप्रदेश मध्ये 89 आणि बिहार मध्ये 78. 
महाराष्ट्रात हा आकडा आहे दर 1 लाख लोकसंख्येमागे 183 पोलीस. 
भारताने अधिकृतपणे ठरवलेला आकडा आहे 185 पोलीस per 1 लाख जनता, त्यानुसार भारतात आजघडीला 28 लाखांचं पोलीसदळ असायला हवं पण आपल्याकडे एकूण पोलीस आहेत 19 लाख म्हणजे 9 लाख कमी, 9 लाख रिक्त जागा. म्हणजे मुळातच आपण पोलिसांची संख्या ठेवली कमी आणि त्यातही 9 लाख जागा रिक्त.
याचा एकंदर परिणाम म्हणजे पोलिसांना असलेला कामाचा प्रचंड ताण, अपुऱ्या सोयीसुविधा, नौकरीच्या अनियमित वेळा, विविध सणांमध्ये कुटूंबाला न देता येणारा वेळ आणि  त्यातून वाढलेला भ्रष्टाचार आणि पोलिसांची हरवलेली संवेदनशीलता.

भारतात सध्या कनिष्ठ ते वरीष्ठ अशा सर्व न्यायालयात मिळून जवळपास 3.3 करोड केसेस पेंडिंग आहेत, त्यातील 1,27,000 पेंडिंग केसेस या बलात्कार संबंधी आहेत. भारतातल्या सर्व 25 उच्च न्यायालयात मिळून सध्या 47 लाख केसेस पेंडिंग आहेत, त्यातील 8 लाख केसेस या 10 वर्षापेक्षा जास्त काळापासून पेंडिंग आहेत.
कारण, उच्च न्यायालयात न्यायाधीश असायला हवे आहेत 1100 आणि आहेत 650, म्हणजे 450 न्यायाधीश कमी आहेत, कनिष्ठ न्यायालयात साडेपाच हजार (5,500) न्यायाधीश कमी आहेत.
याचा परिणाम म्हणून उच्च न्यायालयातल्या प्रत्येक न्यायाधीशामागे पेंडिंग केसेस आहेत 4500.
भारतात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे न्यायाधीश  50 असायला हवेत असं 1987 लाच law commision ने सुचवलं आहे, पण सध्या आपल्याकडे दहा लाख लोकसंख्येमागे न्यायाधीश आहेत फक्त 20.

आता अशा परिस्थितीमध्ये न्यायव्यवस्था कशी न्याय देणार आणि पोलीस कसं काय कायदा सुव्यवस्थेचं रक्षण करणार?

 सरकार सगळ्या गोष्टींचं खाजगीकरण करू शकतं पण न्यायव्यवस्था आणि पोलीस हे शेवटपर्यंत सरकारच्या अखत्यारीतच राहणार आहेत, तिकडे लवकरात लवकर भरती करून घेणं ही सरकारची प्राथमिकता असलीच पाहिजे. हैदराबाद एंकौंटरचं समर्थन हे विकृतच आहे पण ते खूप मोठ्या हतबलतेमधून सुद्धा येतं. 

म्हणूनच 3000 करोड खर्च करून स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आणि 2500 करोडच्या प्रस्तावित शिवाजी महाराजांच्या स्मारकापेक्षा हे पैसे नौकऱ्या निर्माण करण्यासाठी गुंतवून बेरोजगारीचा प्रश्न आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नही मिटवता येईल. असं करण्याने त्या महान आत्म्याने खरी श्रद्धांजली ठरेल. कसं आहे सरकारच्या योजनांच्या प्राथमिकतेवरून समाजाची प्रगल्भता ठरत असते.





About Gosip4U

Gosip4U is the digital wing of india - India's leading media and communications group with its interests spanning across country.

0 comments:

Post a Comment

Please add comment