देशभरातील पेट्रोलपंपांवर मिथेनॉल उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचना केंद्रीय रस्ता वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी पेट्रोलियम मंत्रालयास पत्राद्वारे केली आहे.
देशभरात लवकरच मिथेनॉलमिश्रित इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे जोरदार प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. इंधन आयातीवरील खर्चामध्ये लक्षणीय कपात व वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणात घट असा दुहेरी लाभ यातून साध्य होईल, असा सरकारला विश्वास आहे.
इंधन आयात करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. या आयातीवर भारताला दरवर्षी तब्बल पाच लाख कोटी रुपये खर्च येतो. पेट्रोल व डिझेलमध्ये वर्गवारी केल्यास भारतात दरवर्षी २,९०० कोटी लिटर पेट्रोल व ९ हजार कोटी लिटर डिझेल वापरले जाते. इंधन आयातीचा हा खर्च चालू खात्यातील तूट (आयात व निर्यातीमधील तफावत) व वित्तीय तुटीसाठीही परिणामकारक ठरतो. या खर्चात कपात करण्यासाठी अपारंपरिक इंधन पर्याय वापरण्यास सुरुवात करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखले आहे. त्यानुसार प्रथम इथेनॉल व आता मिथेनॉलच्या वापराची अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्तावित आहे.
मिथेनॉलमिश्रित इंधनाचा वापर सुरू करण्यासाठी अनेक सरकारी परवानग्या आवश्यक आहेत. त्यानुसार गडकरी यांच्या मंत्रालयाने याविषयी नियामक आराखडा मंजूर केला आहे.
या मंत्रालयाने मिथेनॉलमिश्रित पेट्रोलसाठीच्या एम १५, एम ८५ आणि एम १०० या मिश्रणांच्या नियामक मानकांबाबत अधिसूचनाही काढली आहे, अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. यापुढील टप्पा पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारित येत असून त्यासाठी गडकरी यांनी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना एक पत्र लिहिले आहे. देशभरातील पेट्रोल पंपांवर मिथेनॉल उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचना त्यांनी प्रधान यांना केली आहे.
फायदे काय?
इंधनामध्ये १५ टक्के मिथेनॉल मिसळल्यास इंधन आयातीवरील खर्चात किमान १० टक्के कपात अपेक्षित आहे. यातून दरवर्षी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. याशिवाय वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणातही ३० टक्क्यांपर्यंत घट होणे अपेक्षित आहे.
वाहनात बदल करण्याची गरज नाही
नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. सारस्वत यांच्या नेतृत्वाखाली दोन वर्षांपासून मिथेनॉलयुक्त इंधनावर संशोधन सुरू आहे. या मिश्रित इंधनाची चाचणीही यशस्वी झाली असून एम १५ इंधनाद्वारे ६५ हजार किमी.चे अंतर यशस्वीपणे कापले आहे. शिवाय, मिथेनॉलयुक्त इंधन वापरण्यासाठी वाहनाच्या रचनेत बदल करण्याचीही आवश्यकता नाही, अशी माहिती सारस्वत यांनी ईटीला दिली.
0 comments:
Post a Comment
Please add comment