फडणवीस
सरकारच्या 2017-18 या आर्थिक वर्षात साधारण 65 हजार कोटी रुपयांचा घोळ
झाल्याचा ठपका नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी ठेवला आहे.
एखादे
काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 12 महिन्यांच्या आत सादर
करायचं असतं. काम योग्यरित्या झाल्याचे ते प्रमाणपत्र असते.
मात्र 2018 पर्यंत झालेल्या विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानांची उपयोगिता प्रमाणपत्रं नसल्याचंही कॅगने अहवालात नमूद केलं आहे.
65
हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या कामांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे न जोडणे
म्हणजेच निधीचा दुरुपयोग किंवा अफरातफरीचा धोका संभवतो, असं निरीक्षण कॅगनं
नोंदवलं आहे.
केंद्र
सरकारकडून येणारं अनुदान घटल्याचंही कॅगने म्हटलं आहे. गेल्यावर्षी 11
टक्के अनुदान आलं होतं ते प्रमाण आता 9 टक्क्यांवर आल्याचंही या अहवालात
स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
0 comments:
Post a Comment
Please add comment